कर्णालीमा वन निर्देशनालय खारेजीले निम्त्याएको कानुनी शून्यता

जे.पी बढाथोकी

कर्णालीमा वन निर्देशनालय खारेजी: ‘सुधार’ को खोलभित्र निम्तिएको सास्ती र कानुनी शून्यता
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र पुनर्संरचनाको नाममा यस प्रदेशका अन्य केही निर्देशनालयसहित प्रदेश वन निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो।

बाहिरबाट हेर्दा यो कदम राज्यको ढुकुटी जोगाउने आँटयुक्त र ‘क्रान्तिकारी’ निर्णय जस्तो देखिए पनि, यथार्थको धरातलमा यो बिना पूर्वतयारी चालिएको अदूरदर्शी कदम साबित भइरहेको छ। वन जस्तो संवेदनशील र कर्णालीको कुल भूभागको अत्यधिक हिस्सा ओगट्ने (५४.१४ वन र घाँसेमंदानले-NLCMS-2024 )क्षेत्रको प्राविधिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने संरचनालाई हचुवाका भरमा भत्काउँदा यसले कर्मचारी, आम नागरिक र सिंगो कानुनी प्रक्रियामा गम्भीर संकट निम्त्याइरहेको छ।

 नागरिकले भोग्नुपरेका सास्ती

प्रदेश वन निर्देशनालयले मन्त्रालय (नीति निर्माण तह) र जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयहरू (कार्यान्वयन तह) बीच महत्त्वपूर्ण प्राविधिक सेतुको काम गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसको खारेजीसँगै नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्:

सेवामा केन्द्रीकरण र ढिलासुस्ती:हिजो निर्देशनालयबाट सहजै टुंगिने प्राविधिक निर्णयहरू (जस्तै: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन IEE/EIA का फाइल स्वीकृतिका लागि सिफारिस, वन पैदावार संकलन, सामुदायिक वनका जटिल विवाद निरूपण र वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण) अब प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रालयमा थुप्रिन थालेका छन्।

मन्त्रालय आफैंमा प्रशासनिक निकाय भएकोले यस्ता प्राविधिक काममा महिनौं लाग्ने अवस्था छ। यसले गर्दा एउटा सामान्य अनुमतिका लागि पनि नागरिकले मन्त्रालयका कोठा लामो समय चहार्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।

संघीयताको मर्ममा प्रहार: सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा गाउँघरमै सेवा दिने संघीयताको मूल मर्म विपरीत, यो खारेजीले कर्णालीका विकट जिल्लाका नागरिकलाई पुनः सुर्खेतमै धाउनुपर्ने पुरानै केन्द्रीकृत सास्तीमा धकेलिदिएको छ।

गम्भीर कानुनी बाधाहरू र शून्यता (Legal Vacuum)

संघीय वन ऐन तथा नियमावली र प्रदेश वन ऐनले ‘प्रदेश वन निर्देशनालय’ र ‘प्रदेश वन निर्देशक’ लाई मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालयबीचको प्रमुख प्राविधिक र अर्धन्यायिक निकायका रूपमा स्पष्ट अधिकारहरू तोकेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को एउटा प्रशासनिक निर्णयले निर्देशनालय खारेज गर्दैमा वन ऐन २०७६ र कर्णाली प्रदेश वन ऐन २०७८ स्वतः संशोधन हुँदैनन्। ऐन संशोधन नगरी खारेजी गर्दा उत्पन्न भएका कानुनी शून्यताहरू देहायबमोजिम छन्:

१. वन ऐन, २०७६ मा भएका व्यवस्थाहरू:

अर्धन्यायिक अधिकार (पुनरावेदन सुन्ने):डिभिजनल वन अधिकृतले कुनै सामुदायिक वन तथा साझेदारी वन फिर्ता लिने निर्णय गरेमा, त्यस्तो निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने समूह वा समुदायले ३५ दिनभित्र ‘प्रदेश वन निर्देशक’ समक्ष उजुर (पुनरावेदन) गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कानुनले तोकेको यो अर्धन्यायिक अधिकार मन्त्रालयको सचिव वा अन्य अधिकारीले स्वतः प्रयोग गर्न मिल्दैन। यसले सामुदायिक वनको उजुरी कसले सुन्ने भन्ने शून्यता ल्याएको छ।

२. वन नियमावली, २०७९ मा भएका व्यवस्थाहरू:

रणनीतिक योजनाको सिफारिस:डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वनको आवधिक योजनासहितको रणनीतिक योजना तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरी अनिवार्य रूपमा ‘प्रदेश वन निर्देशकको सिफारिसमा’ मात्र प्रदेश मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने र मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ।

छपान चेकजाँच र प्राविधिक नियन्त्रण:वन संवर्द्धन प्रणाली (Silviculture) मा आधारित रूख छपानको प्राविधिक चेकजाँच र समग्र अनुगमन वन निर्देशनालयले गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको छ। प्राकृतिक विपद् वा डढेलोबाट ढलापडा रूखहरू संकलन गर्ने योजनासमेत निर्देशनालयमार्फत मन्त्रालयमा जानुपर्छ।

३. कर्णाली प्रदेश वन ऐन, २०७८ का व्यवस्थाहरू:

कानुनी अस्तित्व र नेतृत्व:प्रदेश वन ऐनको परिभाषा खण्डमै “निर्देशनालय भन्नाले प्रदेश सरकारको वन निर्देशनालय सम्झनु पर्छ” भनी यसलाई चिनाइएको छ। प्रदेशभित्रका डिभिजन वन कार्यालयहरू र सबडिभिजनहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने, प्राविधिक मार्गदर्शन गर्ने र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने कानुनी जिम्मेवारी निर्देशनालयकै हो।

वातावरणीय परीक्षण (IEE):वन क्षेत्र प्रयोग हुने विकास आयोजनाहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) र अन्य प्राविधिक फाइलहरू डिभिजनबाट मन्त्रालयमा जानुपूर्व निर्देशनालयले प्राविधिक परीक्षण (Technical Vetting) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

४. दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१ को कार्यान्वयन:

यस राष्ट्रिय मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रदेश वन निर्देशनालयको भूमिका केन्द्रीय रहन्छ। मापदण्डका आधारमा निर्देशनालयले(क)प्राविधिक अनुगमन र सूचकहरूको परीक्षण, (ख)प्रमाणीकरणका लागि समन्वय र सिफारिस, तथा(ग)क्षमता विकास र सिल्भिकल्चरमा आधारित सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मापदण्ड उत्कृष्ट प्राविधिक दस्तावेज भए पनि, मन्त्रालयको प्रशासनिक संयन्त्रले मात्र डिभिजन वन कार्यालय र हजारौं सामुदायिक वनहरूले मापदण्ड पालना गरे/नगरेको प्राविधिक नियमन गर्न असम्भवप्रायः हुन्छ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा भद्रगोल र खस्कँदो मनोबल

कुनै पनि संरचना खारेज गर्नुपूर्व त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी र प्रशासनिक खाका हुनुपर्छ, जुन यस प्रकरणमा पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ।

 ‘चेन अफ कमान्ड’ विच्छेद:डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई प्रत्यक्ष प्राविधिक मार्गदर्शन र अनुगमन गर्ने नेतृत्व निर्देशनालयसँग थियो, जुन कडी अब टुटेको छ। मन्त्रालयले सीधै सबै डिभिजन कार्यालयहरूको सूक्ष्म प्राविधिक अनुगमन गर्न सक्दैन।

अन्योल र निराशा:खारेजीमा परेका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई कहाँ र कसरी परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि छैन। पदीय जिम्मेवारीको बाँडफाँडमा देखिएको यो अन्योलले फिल्डमा खटिने वन रक्षकदेखि अधिकृतसम्मको मनोबल खस्किएको छ। यसको सीधा असर वन डढेलो नियन्त्रण, चोरी-निकासी रोकथाम र वन्यजन्तु संरक्षणजस्ता संवेदनशील कार्यमा पर्न थालेको छ।

बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता:संघीय सरकारबाट आउने सशर्त अनुदान र रेड-प्लस (REDD+) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापारका रणनीतिक कार्यक्रमहरू निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन हुने कानुनी व्यवस्था छ। अब यी कार्यक्रमहरूको बजेट कसरी खर्च गर्ने र आर्थिक फरफारक कसरी गर्ने भन्नेमा गम्भीर प्रशासनिक गाँठो परेको छ।

खर्च कटौतीको नाममा राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने तर्क आफैंमा नराम्रो होइन, तर सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको गृहकार्य विनाको सुधारले झन् ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ।

वन प्रशासनलाई ‘प्यारालाइज्ड’ बनाउने गरी चालिएको यो कदमलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ। कि त तत्काल वन ऐन संशोधन गरी प्राविधिक अख्तियारी मन्त्रालय वा अन्य वैकल्पिक संरचनामा स्पष्ट रूपमा सार्नुपर्छ, कि त यो हतारको निर्णयलाई सच्याउँदै वन प्रशासनलाई लयमा फर्काउनुपर्छ। नीतिगत निर्णयहरू धरातलीय यथार्थ र नागरिकको सुविधालाई केन्द्रमा राखेर मात्र गरिनु अपरिहार्य छ।