विचार र विश्लेषण
कर्णालीमा वन निर्देशनालय खारेजीले निम्त्याएको कानुनी शून्यता
जे.पी बढाथोकी कर्णालीमा वन निर्देशनालय खारेजी: ‘सुधार’ को खोलभित्र निम्तिएको सास्ती र कानुनी शून्यता कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र पुनर्संरचनाको नाममा यस प्रदेशका अन्य केही निर्देशनालयसहित प्रदेश वन निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। बाहिरबाट हेर्दा यो कदम राज्यको ढुकुटी जोगाउने आँटयुक्त र ‘क्रान्तिकारी’ निर्णय जस्तो देखिए पनि, यथार्थको धरातलमा यो बिना पूर्वतयारी चालिएको […]
कर्णालीका स्थानीय तहद्वारा नयाँ विकास नीति सार्वजनिक: उत्पादन र कृषिमा आधारित अनुदान योजना लागू
प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहरूको संयुक्त प्रयासमा बाँझो जमिन उपयोग गरी अर्गानिक खेती गर्ने किसानहरूलाई सिधै बैंक खातामा प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने भएको छ।
ग्लोबल वार्मिङको असर: हिमाली नदीहरूको वहाव र जलस्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रका हिमतालहरू पग्लिने क्रम तीव्र बनेको छ, जसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढाएको छ।
BeatCast Ep 42: उहाँले जीवनमा भोगेको त्यो एउटा घटना — जसले पूरा गाउँको मुहार फेरिदियो
लुकेका कथा Episode 42: समाज सुधारक र परोपकारी व्यक्तित्वसँगको विशेष संवाद र अनुभव समेटिएको अडियो पडकास्ट।
सम्पादकीय: स्थानीय स्वायत्तता र आर्थिक आत्मनिर्भरताको बाटो
स्थानीय पालिकाहरूले केवल प्रशासनिक कार्यमा सीमित नरही आर्थिक आत्मनिर्भरता र उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ।