जलवायु संकटको मारमा हिमाल र मधेशः न्याय कसले दिने ?

भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी हिमाली बाढीको डेढ महिना बितिसकेको छ। यसले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति पु¥याएको छ। धेरै परिवारले आफन्त, घर, जमिन र जीविका गुमाएका छन् भने हजारौँ नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। तर प्रभावित समुदायका लागि विपद् अझै सकिएको छैन। घर गुमाएकाहरू अस्थायी आश्रयमा छन्, खेत गुमाएकाहरू भविष्यको चिन्तामा छन् र जीविका गुमाएकाहरू राहत तथा पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा छन्।
प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले करिब १.८१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति पुर्यायो। जीविका, उत्पादनमूलक गतिविधि र अत्यावश्यक सेवामा परेको अवरोधसमेत जोड्दा कुल प्रभाव करिब २.७ अर्ब डलर पुगेको छ; पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.८ अर्ब डलर आवश्यक छ।

तर यो पीडा भोटेकोशीमा मात्र सीमित छैन। पछिल्ला केही वर्षदेखि मधेशका किसानहरू खडेरी, पानीको अभाव, बाली नोक्सानी र बढ्दो खाद्य असुरक्षाको मार खेपिरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा धान उत्पादन ४.२ प्रतिशतले घट्यो, जसको प्रमुख कारणमध्ये मधेशमा रोपाइँको निर्णायक समयमा परेको खडेरी पनि थियो। आज हिमाल बगिरहेको छ, मधेश सुकिरहेको छ। संकटका रूप फरक भए पनि अन्याय एउटै छ।

जलवायु संकटको सिर्जनामा नेपालको योगदान न्यून छ, तर यसको मूल्य हामीले असमान रूपमा चुकाइरहेका छौँ। यहीँबाट जलवायु न्यायको प्रश्न उठ्छ। किनकि हामीले मागेको दया होइन, न्याय हो।

सामाजिक न्यायको केन्द्रमा समानता, मानव मर्यादा, उत्तरदायित्व तथा लाभ र भारको न्यायोचित वितरणको सिद्धान्त हुन्छ। लाभ साझा छ भने जिम्मेवारी पनि साझा हुनुपर्छ। तर बढी लाभ लिएकाले बढी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। जलवायु न्यायको मूल प्रश्न यही हो, जलवायु संकट सिर्जना गर्न सबैको योगदान समान छैन भने त्यसको भार र समाधानको जिम्मेवारी पनि समान हुन सक्दैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (UNDP) लगायतका संस्थाहरूले पनि जलवायु न्यायलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी, मानव अधिकार र समानताको दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरेका छन्।

नेपालले विश्वको कुल वार्षिक कार्बन डाइअक्साइड (CO₂) उत्सर्जनमा करिब ०.०५ प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ। प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन पनि विश्व औसतभन्दा निकै कम छ। तर हिमनदी पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने, बाढी, पहिरो, खडेरी र खाद्य असुरक्षाको प्रभाव भोग्ने अग्रपङ्क्तिमा नेपाल छ। जलवायु संकटमा न्यून योगदान गर्ने समुदायहरूले असमान भार बोकिरहेका छन्।

पहिलो न्यायः पीडितको पुनःस्थापना र सम्मानजनक जीवन

विपद्ले पु¥याएको क्षतिको पूर्ण परिपूर्ति सम्भव नहुन सक्छ। गुमेका आफन्त, पुस्तौँदेखि जोडिएको जमिन र बगेर गएका सम्झनाहरू फिर्ता ल्याउन सकिँदैन। तर प्रभावित परिवारको जीविका पुनःस्थापना गर्न, सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्न र उनीहरूलाई सम्मानजनक जीवनमा फर्काउन सकिन्छ। त्यसैले पुनःस्थापना केवल राहत वितरणको विषय होइन, न्यायको प्रश्न हो।

आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा प्रभावित समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पुनःस्थापनामा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायका आवश्यकता र आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसका लागि राष्ट्रिय प्रयाससँगै जलवायु संकटमा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका मुलुकहरूको उत्तरदायित्व पनि आवश्यक छ।

दोस्रो न्यायः जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार र स्थानीय अनुकूलन

यो बाढीले ५५ किलोमिटरभन्दा बढी व्यापारिक सडक, ३७ मोटरेबल पुल र ६८ झोलुङ्गे पुल क्षतिग्रस्त बनायो। यसले विपद् केवल नदीकिनारको क्षति नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको संकट भएको देखाउँछ।

बाढीले बगाएका सडक, पुल, सिँचाइ प्रणाली, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र खानेपानी प्रणाली भौतिक संरचना मात्र होइनन्; ती नागरिकको जीवन र जीविकाका आधार हुन्। एउटा पुल बग्दा यातायात मात्र अवरुद्ध हुँदैन, बालबालिकाको विद्यालय पहुँच, बिरामीको उपचार र किसानको बजारसम्मको सम्बन्धसमेत टुट्छ।
त्यसैले पुनर्निर्माण भत्किएका संरचना पहिलेकै अवस्थामा बनाउनेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। भविष्यका जोखिम सामना गर्न सक्ने सुरक्षित र समावेशी पूर्वाधार, जोखिममा आधारित भू–उपयोग योजना, सुरक्षित बस्ती र प्रभावकारी विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा लगानी आवश्यक छ। स्थानीय समुदायको अनुभव र ज्ञानलाई पर्याप्त स्रोत, प्राविधिक सहयोग तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागितासँग जोड्नु पनि जलवायु न्यायको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

तेस्रो न्यायः हाम्रो योगदानको मान्यता र प्रतिफल

नेपाल जलवायु संकटको प्रमुख कारक होइन, तर यसको समाधानमा आफ्नो क्षमताअनुसार योगदान गरिरहेको छ। वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन, जलविद्युत् विकास र विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तार यसका उदाहरण हुन्। तर प्रश्न उठ्छ, हाम्रो योगदानको उचित मान्यता र प्रतिफल कहाँ छ?
जलवायु न्याय भनेको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग्नु मात्र होइन, संकट न्यूनीकरणमा गरेका प्रयासको उचित मान्यता पाउनु पनि हो। वन संरक्षण र कार्बन सञ्चितिजस्ता योगदानको न्यायोचित मूल्याङ्कन, त्यसबाट प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायको अधिकार तथा स्वच्छ प्रविधि, लगानी र क्षमता विकासमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। योगदानको मान्यता औपचारिक प्रशंसामा सीमित हुनु हुँदैन; त्यसले राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि र समुदायको जीविकामा ठोस लाभ पु¥याउनुपर्छ।

चौथो न्यायः खाद्य प्रणाली, किसान र स्थानीय ज्ञानको संरक्षण

जलवायु परिवर्तनको असर बाली नोक्सानीमा मात्र सीमित छैन; यसले किसानको खाद्य सुरक्षा, आम्दानी र आत्मनिर्भरतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। अनियमित वर्षा, खडेरी, बाढी तथा रोग–कीराको बढ्दो जोखिमले कृषि प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा राहत र क्षतिपूर्ति आवश्यक भए पनि पर्याप्त हुँदैन।

स्थानीय बीउको संरक्षण, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि विविधीकरण तथा माटो र पानीको दिगो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। किसानका पुस्तौँदेखिका ज्ञान र अभ्यासलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोड्दै आफ्नो बीउ, उत्पादन प्रणाली र जीविकामाथिको नियन्त्रण कायम राख्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जब किसानले आफ्नो उत्पादन प्रणालीमाथिको नियन्त्रण गुमाउँछ, तब त्यो कृषि संकट मात्र रहँदैन, आत्मनिर्भरता र न्यायको संकटसमेत बन्छ। त्यसैले किसानलाई बदलिँदो परिस्थितिसँग जुध्न सहयोग गर्नुका साथै आफ्नै खाद्य प्रणालीको भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार र अवसर दिनुपर्छ।

पाँचौँ न्यायः जलवायु वित्त, प्रविधि र पूर्वसूचना प्रणालीमा न्यायोचित पहुँच

नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई पुनःस्थापना र अनुकूलनका लागि पर्याप्त स्रोत आवश्यक छ। त्यसैले जलवायु वित्तलाई उदारताका रूपमा होइन, असमान जलवायु जोखिम र ऐतिहासिक जिम्मेवारी सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वका रूपमा हेरिनुपर्छ। प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना, जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार, कृषि अनुकूलन र स्थानीय विपद् तयारीका लागि पर्याप्त, अनुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य वित्त सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यससँगै हिमनदी तथा हिमतालको निगरानी, वास्तविक समयको मौसम र नदी प्रवाहसम्बन्धी सूचना, सीमापार जोखिम सूचना आदानप्रदान तथा समुदायस्तरका बहु–विपद् पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी आवश्यक छ। भोटेकोशीजस्ता नदी प्रणालीसँग सम्बन्धित जोखिमले सीमापार सूचना आदानप्रदान र सहकार्यको महत्त्व पनि स्पष्ट पार्छ। समयमै सूचना नपाउँदा जोखिममा रहेका समुदायको जीवन अझ असुरक्षित हुन्छ। त्यसैले जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेका मुलुक र समुदायले क्षति भइसकेपछि मात्र सहयोग पाउने होइन, जोखिम न्यूनीकरण र जीवनरक्षाका लागि आवश्यक वित्त, प्रविधि र ज्ञानमा समयमै पहुँच पाउनुपर्छ। सुरक्षित रहनु विशेषाधिकार होइन, मानव अधिकार हो।

यही सन्दर्भमा हानि तथा नोक्सानी कोष (Fund for Responding to Loss and Damage) महत्त्वपूर्ण छ। COP27 र COP28 का निर्णयमार्फत स्थापना तथा सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको यो कोष जलवायु संकटको असमान भारलाई सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास हो। तर कोषको वास्तविक स्रोत र जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकहरूको आवश्यकताबीच ठूलो अन्तर छ। कोष स्थापना भएयता विश्वका जोखिमयुक्त देशहरूबाट कुल २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायता माग भइसकेको छ। यसको विपरीत, धनी राष्ट्रहरूको कमजोर वित्तीय प्रतिबद्धताका कारण कोषको वास्तविक खातामा हालसम्म करिब २५० देखि ३०० मिलियन अमेरिकी डलर मात्र संकलन हुन सकेको छ। परिणामस्वरूप, जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाइरहेका समुदायहरू अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतीक्षामा छन्। नेपालले आफ्ना तीन प्रस्तावमध्ये २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्त प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको भए पनि भोटेकोशी विपद्बाट सिर्जित आवश्यकता त्यसको तुलनामा निकै ठूलो छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को विपद्पछिको विस्तृत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन (RDNA) अनुसार, भोटेकोशी विपद्ले ७,५७० भवन, ८,३१७ परिवार तथा कम्तीमा ३२,९६३ जनालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरेको छ। कुल क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ भने पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ४.७७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
यस्तो भार न्यून उत्सर्जन गर्ने र सीमित स्रोतसाधन भएको नेपालले एक्लै धान्न सक्दैन। जलवायु वित्त र हानि तथा नोक्सानी कोष उदारताको विषय होइनन्; यी ऐतिहासिक जिम्मेवारी, अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व र जलवायु न्यायका प्रश्न हुन्।

आज हिमाल बगिरहेको छ, मधेश सुकिरहेको छ। यी दुई दृश्यले एउटै प्रश्न उठाइरहेका छन्, जलवायु संकटको मूल्य कसले तिर्ने ?
जलवायु न्यायको बहस दयाको होइन, उत्तरदायित्वको बहस हो। नेपालले मागेको कुरा जलवायु संकटका कारण असमान रूपमा थोपारिएको भारको न्यायोचित बाँडफाँट हो। हाम्रो माग दया होइन, अधिकार हो। हाम्रो माग सहायता मात्र होइन, उत्तरदायित्व हो। हाम्रो माग अनुदान मात्र होइन, न्याय हो।

लेखक शर्मा एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालमा कार्यक्रम तथा साझेदारी व्यवस्थापक एवं मानवीय प्रतिकार्य प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्। उहाँ सामाजिक परिवर्तन, जलवायु न्याय, विपद् तथा मानवीय प्रतिकार्यका विषयमा लेख्नुहुन्छ।